ਰੇਲਵੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਈ  ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ,, 2 ਜੂਨ (ਮਨੋਜ ਭੱਲਾ ) : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਾਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਲ 1998 ‘ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ . ਰੇਲਵੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ  ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਕਰੀਬ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ   ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ  ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਰ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੁਲ ਲਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 07.01.2022 ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ  ਨਗਰ ਕੌਾਸਲ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ  ਦੁਆਰਾ  ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। . ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ  ਵੀਨੂੰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਨੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਜਿਸ ‘ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ  ਨੇ ਲੈਂਡ ਐਕਯੁਸ਼ਨ   ਕੰਟਰੋਲਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 26 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਹਾ ਨਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।